Right To Education Policy Changes राईट टू एज्यूकेशन म्हणजेच RTE कायद्याखाली आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्याची तरतूद आहे. यासंदर्भातील शिक्षण हक्क कायदा ४ ऑगस्ट २००९ रोजी संसदेत मंजूर केला. या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रात प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात असते परंतु आता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने RTE च्या कायद्यात बदल केल्यामुळे पालकांना मनस्ताप सहन करावे लागत आहे.
बातमी महत्वाची : RTE चे नवे नियम पालकांच्या जिव्हारी
नवीन नियमानुसार आता एक किलोमीटर परिसरातील शासकीय, अनुदानित किंवा विना अनुदानित शाळेत RTE अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांतील २५ % आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जातो. त्यात खासगी इंग्रजी शाळांचे प्रमाण अधिक असते. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या बदललेल्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE) नियमांमुळे इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळेत प्रवेशाची वाट कठीण झाली आहे. Right To Education Policy Changes
बल्लारपूर शहरात देखील RTE कायद्यातील बदलांबाबत तीव्र नाराजी आहे. यावर आम आदमी पक्षाचे शहराध्यक्ष रविभाऊ पुप्पलवार यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. पुप्पलवार म्हणतात की एकीकडे सरकार शासकीय शाळांतील सुधारणांकडे दुर्लक्ष करीत आहे तसेच दुसरीकडे गरीब वंचित घटकातील बालकांना खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश मिळविण्याचा हक्कही संपवत आहे. Right To Education Policy Changes
एकप्रकारे येणाऱ्या पिढीच्या भविष्याशी खेळण्याचा काम सरकार करत आहे, आमच्या चीमुकल्यांचे भविष्याला लक्ष्यात घेऊन या गंभीर व महत्त्वाच्या बाबीकडे सर्व पालक, सामाजिक संस्था व राजकिय पक्षांचे नेते एकजूट होऊन लवकरात-लवकर आक्रमक भूमिका घ्यावी असे आवाहन देखील रविभाऊ पुप्पलवार यांनी केले आहे.
